पाचोरा महायुतीचा अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर, सत्ताधारी आमदारावर गंभीर आरोप…
पाचोरा प्रतिनिधी: तालुक्यात निर्माण झालेली दुष्काळजन्य परिस्थिती आणि पाऊसाच्या खंडामुळे हवालदिल झालेला शेतकरी या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या उपस्थितीत आमदार किशोर पाटील यांनी मतदारसंघातील प्रश्नसंदर्भात आयोजित आढावा बैठकीवरून महायुतीतील अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर आला आहे. आढावा बैठकीचे निमंत्रण न दिल्याने भाजप नेते अमोल शिंदे यांनी स्थानिक आमदारांवर जोरदार निशाणा साधला. महायुतीचे घटक पक्ष असूनही शिवसेना, भाजप आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) च्या प्रतिनिधींना या बैठकीपासून दूर ठेवण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.

निधी अन् अनुदानाबाबत निष्क्रियता
भाजप नेते अमोल शिंदे म्हणाले की, दीड महिन्यांपासून पावसाचा खंड पडल्याने सोयाबीन आणि कापसाचे पीक करपून गेले आहे. बाजूच्या तालुक्यातील मंगेश दादांसारखे लोकप्रतिनिधी शासनाकडून ५० टक्क्यांच्या आत पावसाच्या खंडाचा निकष बसवून शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त अनुदान मिळवून देण्यासाठी तत्परता दाखवतात. मात्र, आपल्या लोकप्रतिनिधींकडून शेतकऱ्यांना मदत मिळवून देण्यासाठी कोणतीही धडपड दिसत नाही. माजी आमदार दिलीप वाघ यांच्या अनुभवाचा फायदा घेता आला असता, परंतु प्रोटोकॉल बाजूला ठेवून त्यांनाही आमंत्रित केले गेले नाही, असा खेद त्यांनी व्यक्त केला.
वीज आणि एमएसईबीचा सावळा गोंधळ
विहिरींमध्ये पाणी असूनही विजेच्या तुटवड्यामुळे शेतकऱ्यांना पिकांना पाणी देता येत नाही. दररोज हजारो शेतकरी मदतीसाठी फोन करत आहेत, मात्र महावितरण आणि प्रशासनावर लोकप्रतिनिधींचे कोणतेही नियंत्रण राहिलेले नाही.
अधिकाऱ्यांवर अंकुश नाही, अवैध धंद्यांचे समर्थनाचा आरोप
प्रशासकीय अधिकारी रुजू होताना आमदारांची सहमती लागते, मग शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आमदार या अधिकाऱ्यांना जाब का विचारत नाहीत? असा सवाल शिंदे यांनी उपस्थित केला. पालकमंत्री येऊन अधिकाऱ्यांना सुनावतात, पण स्थानिक आमदार शांत का राहतात? असा प्रश्न विचारत, “आमदारांचे कार्यकर्ते अवैध धंद्यांना समर्थन देतातच, पण कदाचित या अवैध धंद्यांचे हप्ते थेट आमदारांपर्यंत पोहोचतात की काय आणि त्यावरूनच त्यांचे घर चालते की काय?” असा खळबळजनक आणि थेट आरोप अमोल शिंदे यांनी केला आहे.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या
दुष्काळ जाहीर ; आता पंचनामे आणि मदतीच्या अंमलबजावणीची परीक्षा !
वसतिगृहातील विद्यार्थ्याला वैद्यकीय मदतीस विलंब ; चौकशीची मागणी.




