हॅलो जनता विशेष प्रतिनिधी नाशिक : शालार्थ आयडी प्रकरणामुळे चर्चेत आलेले शिवसेना पदाधिकारी तथा माफदा संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष विनोद रामदास तराळ यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. नाशिक रोड पोलीस ठाण्यात दाखल असलेल्या गुन्हा क्रमांक १६४/२०२५ प्रकरणात न्यायालयाने त्यांना अटक न करण्याचे अंतरिम संरक्षण दिले आहे.
न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी तराळ यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला होता. या निर्णयाविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल करून दिलासा मागितला होता.

नेमके कोणते आहेत आरोप?
या प्रकरणात भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ३१६(५), ३१८(४), ३३६(३), ३३८, ३४०(२) आणि ३(५) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यामध्ये विश्वासघात, फसवणूक आणि बनावट कागदपत्रांशी संबंधित आरोपांचा समावेश आहे.
राज्य सरकारला नोटीस ; अटकेपासून संरक्षण
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. राज्य सरकारच्या वतीने अॅड. पार्वती नांबियार यांनी नोटीस स्वीकारली. तसेच तराळ यांची याचिका यापूर्वीपासून प्रलंबित असलेल्या SLP (Crl.) क्रमांक २००१८/२०२६ या प्रकरणासोबत जोडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
प्रकरणाचा पुढील निर्णय होईपर्यंत विनोद तराळ यांना अटक करू नये, असे अंतरिम संरक्षण न्यायालयाने दिले आहे. त्याचवेळी तपास यंत्रणांना पूर्ण सहकार्य करण्याचे निर्देशही त्यांना देण्यात आले आहेत.
अंतरिम दिलासा, मात्र तपास सुरूच राहणार!
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले संरक्षण हे अंतरिम स्वरूपाचे आहे. या आदेशामुळे तराळ यांची आरोपांतून निर्दोष मुक्तता झालेली नाही किंवा प्रकरणातील आरोपांवर न्यायालयाने अंतिम निर्णय दिलेला नाही. संबंधित तपास यंत्रणांचा तपास पुढे सुरू राहणार असून, न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तपासात सहकार्य करणे आवश्यक आहे.
दरम्यान, या प्रकरणामुळे मुक्ताईनगरच्या राजकीय वर्तुळात आधीपासूनच चर्चेला उधाण आले आहे. विविध राजकीय स्तरांवर आरोप-प्रत्यारोप होत असताना आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे विनोद तराळ यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीत न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे राजकीय वर्तुळासह सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
