🚨 ब्रेकिंग : मुलींच्या स्वतंत्र शाळांच्या एकत्रिकरणाविरोधात तीव्र नाराजी; आमदार किशोर पाटील यांना शिक्षक पालकांचे निवेदन

हॅलो जनता न्यूज, पाचोरा, – राज्य शासनाने दि. ०७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या शुद्धीपत्रक क्रमांक MSC-२१०४०/३/२०२५-MSC-(SM-५) नुसार, एकाच आवारातील मुलं व मुलींच्या स्वतंत्र शाळा एकत्र करून सहशिक्षण शाळा स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाविरोधात शिक्षक, पालकवर्ग तसेच सामाजिक कार्यकर्त्यांत तीव्र नाराजी व्यक्त होत असून, शासनाने हा निर्णय तात्काळ पुनर्विचारात घ्यावा किंवा स्थगिती द्यावी, अशी मागणी आमदार किशोर पाटील यांची भेट घेत निवेदनाद्वारे केली आहे.

स्थानिक शाळांमधील शिक्षकांच्या म्हणण्यानुसार, हा निर्णय सामाजिक, शैक्षणिक आणि संविधानिक दृष्ट्या परिणामकारक असून विशेषतः मुलींच्या शिक्षणावर, स्वातंत्र्यावर आणि सुरक्षिततेवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सदर शाळांमध्ये सध्या ४२५ विद्यार्थिनींची पटसंख्या आहे. पालक आपल्या मुलींना सुरक्षित आणि मर्यादित वातावरण असलेल्या शाळांमध्येच शिक्षण देण्यास प्राधान्य देतात. अशा परिस्थितीत सहशिक्षणाची सक्ती केल्यास अनेक पालक मुलींना शाळेत पाठवणे टाळू शकतात, ज्यामुळे मुलींची गळती वाढण्याची शक्यता आहे.

 मुलींची शाळा संविधानिक मुद्दे:

1. कलम १४ – समानतेचा अर्थ एकसारखेपणा नव्हे; गरजेनुसार वेगळेपणा राखणे आवश्यक आहे.

2. कलम १५ (३) – महिलांच्या संरक्षणासाठी विशेष तरतूद करण्याचा अधिकार शासनास आहे; मुलींसाठी स्वतंत्र शाळा हीच त्या तरतुदीची अंमलबजावणी आहे.

3. कलम २१ (अ) – सुरक्षित आणि सन्माननीय शिक्षणाचे वातावरण हे प्रत्येक बालकाचा मूलभूत अधिकार आहे. सहशिक्षणाची सक्ती हा अधिकार बाधित करू शकते.

4. RTE Act, 2009 – पालकांना शिक्षणाच्या पद्धतीची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य दिलेले आहे; शासनाचा एकत्रिकरण निर्णय हा त्या अधिकाराविरुद्ध आहे.

मुलींच्या शाळा : या आहेत मुख्य मागण्या

1. शासन निर्णयाचा तात्काळ पुनर्विचार किंवा स्थगिती आदेश द्यावा.

2. ज्या ठिकाणी स्वतंत्र मुलींच्या शाळा यशस्वीरीत्या चालू आहेत, त्या शाळा एकत्र करू नयेत.

3. कोणताही धोरणात्मक बदल करण्यापूर्वी पालक, शिक्षक व स्थानिक संस्थांचा सल्ला घेण्यात यावा.

4. कलम १५ (३) नुसार मुलींच्या स्वतंत्र शाळांचे अस्तित्व कायम ठेवावे.

शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, शासनाने घेतलेला हा निर्णय मुलींच्या शिक्षणातील प्रगतीला उलट दिशेने नेणारा ठरू शकतो. ग्रामीण भागात आजही अनेक पालक सहशिक्षणाबाबत संकोच बाळगतात. त्यामुळे या निर्णयामुळे बालिकांच्या शिक्षणातील गळती वाढेल आणि महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या उद्दिष्टांवर परिणाम होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

स्थानिक शिक्षकांनी शासनाकडे आवाहन केले आहे की, “मुलींच्या सुरक्षित, आत्मविश्वासपूर्ण आणि सन्माननीय शिक्षणासाठी स्वतंत्र शाळांची गरज आजही तितकीच महत्त्वाची आहे,” हे शासनाने लक्षात घेऊन निर्णयाचा पुनर्विचार करावा अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

इतर महत्वाच्या बातम्या…

🚨 ब्रेकिंग : भडगाव नगराध्यक्षपदासाठी भाजपाचा उमेदवार ठरला? यांच्या नावाची चर्चा….

🚨 पाचोरा ब्रेकिंग : कार्यकर्त्यांच्या निवडणुकीत बंडखोरी खपवून घेतली जाणार नाही — आमदार किशोर पाटील

💥 पाचोरा ब्रेकिंग : एका महिलेवर जबरदस्तीने अत्याचार, दोन तरुणांविरोधात गुन्हा दाखल..