हॅलो जनता, जळगाव : सामाजिक चळवळीत सक्रीय असलेले आणि आदिवासी, शेतकरी, वंचित घटकांच्या हक्कासाठी दीर्घ काळ संघर्ष करणारे सचिन धांडे यांची नुकतीच महाराष्ट्र राज्य अन्न आयोगाच्या सदस्यपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही नियुक्ती राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार अन्न सुरक्षा अधिकार कायदा २०१३ अंतर्गत करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्य अन्न आयोग हे राज्यातील गोरगरीब, भूमिहीन, भटकंती, स्थलांतरित आणि सामाजिकदृष्ट्या वंचित घटकांच्या अन्नविषयक हक्कांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी कार्यरत असते. सचिन धांडे यांच्या नियुक्तीमुळे आता या आयोगात ग्रासरूट पातळीवरचा अनुभव, आणि प्रत्यक्ष जमिनीवरील समस्यांचा आवाज पोहचणार आहे.
चळवळीतील अनुभवाची नियुक्तीतून दखल
सचिन धांडे हे लोक संघर्ष मोर्चा या जनआंदोलनाशी गेल्या अनेक वर्षांपासून जोडले गेले आहेत. त्यांनी वनहक्क, जमीन अधिकार, रोजगार हमी योजना, वनाधिकार कायदा (FRA), सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (PDS), अन्न सुरक्षा योजना अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये व्यापक कार्य केले आहे. त्यांच्या या नियुक्तीमुळे केवळ एक व्यक्ती नाही, तर संघर्ष करणाऱ्या हजारो कष्टकरी, आदिवासी, आणि शेतकरी बांधवांच्या आवाजाला प्रतिनिधित्व मिळाले आहे.
महाराष्ट्र राज्य अन्न आयोगाचे प्रमुख कार्य पुढीलप्रमाणे आहे:
1. अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार लाभ न मिळालेल्या नागरिकांची ओळख पटवणे आणि मदत करणे
2. विविध शासकीय विभागांमध्ये समन्वय साधून योजना प्रभावीपणे राबवणे
3. प्रशिक्षण, जनजागृती मोहिमा राबवून नागरिकांपर्यंत अन्नहक्काची माहिती पोहोचवणे
4. शासकीय शाळांतील पोषण आहार, गरोदर व स्तनदा माता, स्थलांतरित मजूर, भटकंती समाजासाठी योजना तपासणे
5. वस्तुस्थिती दर्शवणाऱ्या सर्वेक्षणांचा अहवाल आयोगास सादर करणे
माझी ही नियुक्ती केवळ तांत्रिक नव्हे, तर सामाजिक न्यायाच्या लढ्याला मिळालेली एक मान्यता असून, राज्यातील ग्रामीण व आदिवासी भागाच्या अन्नहक्काच्या लढ्याला ती अधिक बळकटी देईल, असा विश्वास सचिन धांडे यांनी हॅलो जनता न्युजशी बोलताना व्यक्त केला आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या….
MPSC च्या कारभारावर प्रश्न चिन्ह, अधिकारीपदी निवड झाली, पण २२ जणांना पत्रच नाही
💥धक्कादायक : पुन्हा रेल्वे खाली दांपत्याची आत्महत्या, कारण अस्पष्ट….
संतापजनक : वारकऱ्यांना कोयत्याचा धाक दाखवून अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार, दोन जणांवर गुन्हा
