कजगांव ग्रामपंचायतीच्या ठरावावर पंचायत समितीचा आक्षेप.

हॅलो जनता प्रतिनिधी : जगदीश अमृतकर कजगांव 
कजगांव : कजगांव ग्रामपंचायतीने गट क्रमांक १३१/१/३३ मधील जमिनीबाबत केलेल्या ठराव व ग्रामपंचायत नमुना क्रमांक ८ मधील नोंदीच्या फेरफारावर पंचायत समिती भडगावच्या ग्रामपंचायत विभागाने गंभीर आक्षेप नोंदविला आहे. सदर जमीन हस्तांतरणास बंदी असताना ग्रामपंचायत स्तरावर नमुना क्रमांक ८ मध्ये हस्तांतरणाची नोंद झाल्याचे चौकशीत निदर्शनास आल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणी संबंधित ठराव, फेरफार नोंदी आणि त्यास जबाबदार असलेल्या व्यक्तींची माहिती सादर करण्याचे निर्देश ग्रामपंचायतीला देण्यात आले आहेत.

पंचायत समिती भडगावकडून ग्रामपंचायत कजगांवला दिलेल्या पत्रात नमूद केल्यानुसार, या प्रकरणी तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर ग्रामपंचायत नमुना क्रमांक ८ तसेच ग्रामपंचायत प्रोसीडिंगची तपासणी करण्यात आली. तपासणीदरम्यान संबंधित मालमत्तेबाबत ग्रामपंचायत नमुना क्रमांक ८ मध्ये हस्तांतरण झाल्याचे दिसून येत असल्याचे पत्रात नमूद आहे.

हस्तांतरणास बंदी असलेल्या जमिनीबाबत नोंद
पंचायत समितीच्या पत्रानुसार, संबंधित गट क्रमांकाच्या ७/१२ उताऱ्यावर जमीन कुळ कायद्यांतर्गत असल्याचे तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय हस्तांतरणास बंदी असल्याचे नमूद आहे. असे असताना ग्रामपंचायत स्तरावर नमुना क्रमांक ८ मध्ये हस्तांतरणाची नोंद करण्यात आल्याचे चौकशीत आढळल्याचे पत्रात म्हटले आहे.

याबाबत ग्रामपंचायतीकडून खुलासा मागविण्यात आला होता. ग्रामपंचायतीने दिलेला खुलासा मात्र पंचायत समितीने “नियमबाह्य व दिशाभूल करणारा” असल्याचे आपल्या पत्रात नमूद केले आहे.

१०० रुपयांच्या स्टॅम्पवरील संमतीपत्राचा मुद्दा
ग्रामपंचायतीच्या खुलाशात संबंधित जागेबाबत विक्री, बक्षीस किंवा इतर प्रकारे हस्तांतरण करता येत नसल्याचे तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्याची परवानगी आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. तरीही संबंधित पक्षांमध्ये १०० रुपयांच्या स्टॅम्पवर संमतीपत्र करण्यात आल्याचा मुद्दाही पत्रात पुढे आला आहे.

पंचायत समितीने या बाबीकडे लक्ष वेधत संबंधित जमिनीचे स्वरूप आणि तिच्यावर असलेल्या हस्तांतरणाच्या निर्बंधांच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामपंचायतीने केलेल्या नोंदीची वैधता तपासण्याची आवश्यकता व्यक्त केली आहे.
न्यायालयात वाद सुरू असल्याचाही उल्लेख
संबंधित जागेच्या हक्काबाबत भडगाव येथील न्यायालयात वाद सुरू असल्याचेही ग्रामपंचायतीच्या खुलाशात नमूद करण्यात आले आहे. संबंधित पक्षांनी न्यायालयीन कागदपत्रे व इतर कागदपत्रे सादर केल्याचा उल्लेख पत्रात आहे.

मात्र, केवळ न्यायालयीन दावा प्रलंबित असल्यामुळे ग्रामपंचायत अभिलेखातील नोंदी आपोआप योग्य ठरत नाहीत. संबंधित कागदपत्रांची तपासणी करून नमुना क्रमांक ८ मधील नोंद नियमानुसार आहे किंवा नाही, याची पडताळणी करण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायत स्तरावर असल्याचे पंचायत समितीने स्पष्ट केले आहे.

शासन निर्णयाचाही संदर्भ
पंचायत समितीच्या पत्रात महसूल व वन विभागाच्या २ डिसेंबर १९८९ रोजीच्या शासन निर्णयाचा संदर्भ देण्यात आला आहे. हस्तांतरणाच्या नोंदीबाबत करनिर्धारण करताना नोंदणीकृत दस्तऐवजाची मागणी करणे आवश्यक असल्याचे या संदर्भातून स्पष्ट करण्यात आले आहे. नोंदणीकृत दस्तऐवज नसल्यास केवळ इतर कागदपत्रांच्या आधारे हस्तांतरण ग्राह्य धरू नये, अशी भूमिका पत्रात मांडण्यात आली आहे.

ग्रामपंचायतीला कार्यवाहीचे अधिकार असल्याचे स्पष्ट या प्रकरणात महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ मधील संबंधित तरतुदींचा संदर्भ देत पंचायत समितीने ग्रामपंचायतीला आपल्या अभिलेखातील चुकीच्या नोंदींची तपासणी करून आवश्यक ती नियमानुसार दुरुस्ती व कार्यवाही करण्याचे अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

त्यामुळे संबंधित जागेबाबत संपूर्ण चौकशी करून आवश्यक कागदपत्रे मागवावीत आणि ग्रामपंचायत नमुना क्रमांक ८ मध्ये चुकीचे हस्तांतरण अथवा नोंद झाल्याचे आढळल्यास नियमानुसार पुढील कार्यवाही करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

ठरावांस जबाबदार कोण? अहवाल मागविला
या प्रकरणात पंचायत समितीने केवळ नोंद दुरुस्तीपुरते प्रकरण न ठेवता, ग्रामपंचायत स्तरावर नियमबाह्य पद्धतीने ठराव झाले असल्यास त्याची जबाबदारी निश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
त्यासाठी संबंधित जागेबाबत सुरुवातीपासून करण्यात आलेल्या सर्व ठरावांच्या प्रती, त्या ठरावांना जबाबदार असलेले सरपंच, ग्रामपंचायत अधिकारी व ग्रामपंचायत सदस्यांची नावे, तसेच वेळोवेळी नमुना क्रमांक ८ मध्ये करण्यात आलेल्या फेरबदलांच्या प्रतींसह अहवाल पंचायत समितीकडे सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.

आता ग्रामपंचायतीच्या पुढील भूमिकेकडे लक्ष
पंचायत समितीच्या या पत्रामुळे कजगाव ग्रामपंचायतीच्या संबंधित नोंदी व ठरावांची पुन्हा तपासणी होणार आहे. संबंधित जमीन हस्तांतरणास पात्र नसताना नमुना क्रमांक ८ मध्ये हस्तांतरणाची नोंद कशी झाली, कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे झाली आणि त्यासाठी कोणता ठराव करण्यात आला, याची माहिती आता समोर येण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, पंचायत समितीने केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल पंचायत समिती कार्यालयास सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश ग्रामपंचायतीला दिले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात पुढे नेमकी कोणती कार्यवाही होते आणि संबंधित नोंदीत बदल केला जातो का, याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.