महिंदळे येथील काळीची वस्ती शाळेचे चारही विद्यार्थी घेता आहेत गोठ्याचे शिक्षण.
भडगाव प्रतिनिधी : यशकुमार पाटील
भडगाव : तालुक्यातील महिंदळे गावातील काळीची वस्ती येथील जिल्हा परिषद आदिवासी वस्तीची शाळा ठरते चार विद्यार्थ्यांसाठी गोठ्याचे शिक्षण देणारी आदर्श शाळा ही शाळा आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या उज्वल भविष्य घडवण्यासाठी हिचे काही वर्षांपूर्वी जिल्हा परिषद यांच्याकडून शासनाचा लाखो रुपयांचा निधी विविध योजना आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या पर्यंत पोचवण्यासाठी एक छोटासा प्रयत्न शासनाच्या माध्यमातून करण्यात आला होता.
या शाळेत एका खोलीत शेळीपालन तर दुसऱ्या किचन खोलीत गुरांचा चारा येथील शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना शौचालय जाण्यासाठी जावे लागते अशा ठिकाणी गुंराचे शेणखत टाकण्यात येत आहे. तसेच शाळेची वेळ बारा ते पाच असून या ठिकाणी दोन शिक्षक यांची नेमणूक असून सुद्धा दोघं शिक्षकांपैकी एकच शिक्षक हजर असतात व एक शिक्षक नेहमी आपले खाजगी काम करीत असतो तर तो शिक्षक आल्यानंतर दुसरा शिक्षक आपले खाजगी काम करीत असतात यामुळे दोघे शिक्षक आळीपाळीने आपली खाजगी कामांची सोय करून घेतात यामुळे आदिवासी वस्तीतील विद्यार्थी यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवत असतात यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण मात्र अंधाराच्या पडद्यामागे दडपले आहे की काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
यामुळे शाळेत इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हक्कांवर गदा येत असल्याचा आरोप केला आहे. संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केलेल्या पाहणीत पुढील बाबी निदर्शनास आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
शिक्षक नियमितपणे गैरहजर राहत असल्याने अध्यापन पूर्णपणे विस्कळीत वर्गखोल्या, शौचालये, पिण्याचे पाणी व वीज यांसारख्या मूलभूत सुविधांचा अभाव शाळेच्या इमारतीचे खाजगी गोठ्यात रूपांतर झाल्याचा गंभीर प्रकार विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य, गणवेश, पाठ्यपुस्तके व शिष्यवृत्ती वेळेवर न मिळणे विद्यार्थ्यांबाबत भेदभावपूर्ण वागणुकीच्या तक्रारी
संघटनेने या प्रकाराला लाजिरवाणा व कायद्याने दंडनीय ठरवत तातडीच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. घटनात्मक तरतुदींचा उल्लेख संघटनेच्या निवेदनानुसार, सदर प्रकारांमुळे शिक्षणाचा मूलभूत हक्क बाधित होत असून खालील तरतुदींचा भंग होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करून सात दिवसांत अहवाल सादर करावा. नियमित गैरहजर राहणाऱ्या शिक्षकांवर शिस्तभंगाची कडक कारवाई करावी. शाळेचे गोठ्यात रूपांतर झाल्याच्या प्रकाराची फौजदारी चौकशी करून दोषींवर गुन्हा दाखल करावा. सर्व मूलभूत सुविधा तात्काळ उपलब्ध करून द्याव्यात. विद्यार्थ्यांना प्रलंबित शिष्यवृत्ती व साहित्य त्वरित वितरित करावे. भेदभावाच्या तक्रारींची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करावी. अश्या प्रकारच्या मागण्या आदिवासी युवा सेनेच्या वतीने करण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, या प्रकरणी जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने तातडीने लक्ष घालून योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न हा त्यांच्या भविष्याशी संबंधित गंभीर विषय असल्याने शासनाने व प्रशासनाने तत्काळ व ठोस पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. गटशिक्षणाधिकारी रावसाहेब पाटील,यांना निवेदन देतेवेळी आदिवासी युवा सेना महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष दयानंद बोरसे, जळगाव जिल्हाध्यक्ष संजय बागुल, जिल्हा संपर्कप्रमुख जयवंत बागुल, व सदस्य विष्णू भिल, अनिल गायकवाड, अविनाश गायकवाड, अशोक सोनवणे, रवींद्र बागुल, चंदू गायकवाड, चैत्राम भिल, यांच्यासह यावेळी पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
